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सरकारी पोर्टल के अनुसार One Click व्यवस्था में 10 विभागों से संबंधित 132 स्वीकृतियों तक पहुंच उपलब्ध

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छत्तीसगढ़ में निवेश की नई तस्वीर: अब ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ नहीं, ‘बिजनेस मेड ईजी’ पर जोर
एक क्लिक पर मंजूरी से लेकर जमीन तक की जानकारी, नई औद्योगिक नीति ने खोले निवेश के कई रास्ते
खनिज संपदा की पहचान से आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी, फार्मा, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और फूड प्रोसेसिंग तक विस्तार
रायपुर। किसी उद्योग की स्थापना के लिए पूंजी और संसाधन जितने जरूरी हैं, उतना ही जरूरी है—सरकारी प्रक्रिया का सरल, पारदर्शी और समयबद्ध होना। निवेशक यह देखता है कि कारोबार शुरू करने के लिए उसे कितने कार्यालयों के चक्कर लगाने होंगे, कितनी मंजूरियां लेनी होंगी, जमीन की प्रक्रिया कितनी आसान होगी और सरकारी प्रोत्साहनों का लाभ किस तरह मिलेगा।
छत्तीसगढ़ अब इसी सवाल का जवाब ‘Business Made Easy’ की अवधारणा के साथ देने की कोशिश कर रहा है।
राज्य के आधिकारिक निवेश पोर्टल पर Industrial Development Policy 2024-30, One Click Single Window, Land Management, Investment Promotion और Focus Sectors को एक साथ जोड़ा गया है। सरकार का उद्देश्य निवेशकों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना, ऑनलाइन स्वीकृतियां उपलब्ध कराना और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है।

अब निवेश की शुरुआत ‘कहां जाना है’ से नहीं, ‘क्या करना है’ से
किसी नए उद्यमी के सामने सबसे पहला सवाल होता है—मेरे उद्योग के लिए कौन-कौन सी अनुमति जरूरी है?
छत्तीसगढ़ के One Click Single Window System में ‘Know Your Approvals’ जैसी सुविधा निवेशक को आवश्यक स्वीकृतियों और लाइसेंस की पहचान करने में मदद करती है।
सरकारी पोर्टल के अनुसार One Click व्यवस्था में 10 विभागों से संबंधित 132 स्वीकृतियों तक पहुंच उपलब्ध है। इसमें व्यवसाय पंजीकरण, स्वीकृतियां, उत्पादन प्रमाण-पत्र, प्रोत्साहन के लिए आवेदन, भूमि आवंटन और अन्य निवेशक सेवाएं शामिल हैं। �

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यानी जिस काम के लिए पहले अलग-अलग विभागों की जानकारी जुटानी पड़ती थी, उसे डिजिटल व्यवस्था में एकीकृत करने का प्रयास किया गया है।
एक प्लेटफॉर्म पर कई जरूरी सेवाएं
One Click में निवेशक के लिए प्रमुख सुविधाओं में—

व्यवसाय का पंजीकरण
जरूरी अनुमतियों की पहचान
विभिन्न विभागों की स्वीकृतियां
भूमि संबंधी सेवाएं
उत्पादन प्रमाण-पत्र
औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए आवेदन
बिल भुगतान
अनुपालन संबंधी सुविधाएं
सहायता एवं शिकायत समाधान
जैसी सेवाओं को शामिल किया गया है।

यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर निवेशक को समान लाभ स्वतः नहीं मिलेगा। लाभ परियोजना के क्षेत्र, पात्रता, निवेश के स्वरूप, स्थान और नीति में निर्धारित शर्तों के अनुसार तय होंगे।
इसलिए निवेश करने से पहले आधिकारिक नीति और संबंधित विभाग की शर्तों को देखना जरूरी है।
अब उद्योग की परिभाषा भी बदल रही है
छत्तीसगढ़ की औद्योगिक पहचान लंबे समय से खनिज, बिजली और स्टील जैसे क्षेत्रों से जुड़ी रही है। लेकिन निवेश के नए दौर में राज्य विविध क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है।
सरकारी निवेश पोर्टल पर जिन Focus Sectors को प्रमुखता दी गई है, उनमें—
फार्मा एवं मेडिकल डिवाइस, एग्रो एवं फूड प्रोसेसिंग, IT/ITeS एवं डेटा सेंटर, AI एवं रोबोटिक्स, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस एवं एयरोस्पेस, स्पेस टेक्नोलॉजी, Global Capability Centres, स्टील, पर्यटन, ऑटोमोबाइल एवं इंजीनियरिंग शामिल हैं।

नई औद्योगिक नीति में निवेशकों के लिए प्रोत्साहन का पैकेज
छत्तीसगढ़ की Industrial Development Policy 2024-30 निवेश को आकर्षित करने के साथ-साथ उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनाने पर केंद्रित है।
सरकारी निवेश पोर्टल पर नीति के तहत विभिन्न पात्रताओं और शर्तों के अधीन स्टाम्प ड्यूटी में 100 प्रतिशत तक छूट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी, टेक्नोलॉजी खरीद सहायता, तकनीकी पेटेंट सहायता, रोजगार सहायता और EPF प्रतिपूर्ति जैसी सुविधाओं का उल्लेख है।

यह बदलाव बताता है कि राज्य निवेश को केवल पारंपरिक उद्योगों तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि नई तकनीक और वैल्यू-एडेड मैन्युफैक्चरिंग को भी औद्योगिक विकास का हिस्सा बनाया जा रहा है।
कृषि से उद्योग तक—फूड प्रोसेसिंग में बड़ी संभावना
छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में एग्रो और फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में निवेश की संभावना खास महत्व रखती है।
यदि स्थानीय कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण राज्य में ही हो, तो किसानों को बाजार से जोड़ने के साथ-साथ पैकेजिंग, परिवहन, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउसिंग और अन्य सहायक व्यवसायों को भी बढ़ावा मिल सकता है।
इसी तरह टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेश से उत्पादन के साथ रोजगार के अवसरों का विस्तार हो सकता है।
सरकारी निवेश पोर्टल के अनुसार राज्य में टेक्सटाइल और गारमेंट क्षेत्र में नए निवेश प्रस्ताव भी सामने आए हैं। पोर्टल पर चार कंपनियों से लगभग ₹973 करोड़ के निवेश commitments और 14,000 से अधिक संभावित रोजगार अवसरों का उल्लेख किया गया है।

MSME और नए उद्यमियों के लिए भी रास्ते
बड़ा उद्योग राज्य की औद्योगिक तस्वीर बदल सकता है, लेकिन स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देने में MSME और छोटे उद्यमों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है।
बड़े उद्योगों के साथ छोटे सप्लायर, पैकेजिंग इकाइयां, ट्रांसपोर्ट, मरम्मत एवं रखरखाव, लॉजिस्टिक्स, सर्विस सेक्टर और अन्य सहायक कारोबार विकसित होते हैं।
यही कारण है कि निवेश का प्रभाव केवल फैक्ट्री की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहता। एक बड़ा औद्योगिक निवेश अपने आसपास छोटे-छोटे कारोबारों की पूरी अर्थव्यवस्था तैयार कर सकता है।
भूमि, मंजूरी और प्रशासनिक सुधार—तीन अहम मोर्चे
निवेश प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन पर्याप्त नहीं है। जमीन और प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं।
छत्तीसगढ़ के Ease of Doing Business पोर्टल के अनुसार राज्य ने भूमि आवंटन, पर्यावरणीय स्वीकृति, निर्माण अनुमति और अन्य क्षेत्रों में कई सुधार लागू किए हैं। पोर्टल पर 2024 के सुधार चक्र में 434 में से 417 सुधार लागू करने का उल्लेख किया गया है।

इसी पोर्टल पर GIS आधारित भूमि आवंटन प्रणाली और औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन के लिए 45 दिन की अधिसूचित समयसीमा जैसी व्यवस्थाओं का भी उल्लेख है।

निवेश का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, रोजगार भी
किसी राज्य में निवेश आने का सबसे बड़ा असर तब दिखाई देता है जब वह स्थानीय युवाओं और कारोबारियों के लिए अवसर पैदा करे।
नई इकाइयों के साथ प्रत्यक्ष रोजगार के अलावा अप्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा होते हैं। परिवहन, होटल, लॉजिस्टिक्स, सुरक्षा, खान-पान, मरम्मत, पैकेजिंग और सर्विस जैसे कई क्षेत्रों को औद्योगिक गतिविधियों से काम मिलता है।
इसीलिए निवेश नीति का वास्तविक मूल्यांकन केवल कितने करोड़ रुपये का निवेश आया, इससे नहीं बल्कि कितने उद्योग शुरू हुए, कितने रोजगार बने और स्थानीय कारोबार को कितना लाभ मिला, इससे किया जाना चाहिए।
स्टार्टअप के लिए भी नई दिशा
छत्तीसगढ़ ने Innovation and Startup Promotion Policy 2025-30 भी शुरू की है। आधिकारिक पोर्टल के अनुसार इसका उद्देश्य राज्य में स्टार्टअप और नवाचार के लिए इकोसिस्टम विकसित करना, स्थानीय प्रतिभा को प्रोत्साहित करना और रोजगार तथा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है।

स्टार्टअप के लिए बीज पूंजी, ब्याज सब्सिडी, जोखिम-मुक्त ऋण सहित विभिन्न प्रकार की सहायता का प्रावधान बताया गया है।

इससे साफ है कि छत्तीसगढ़ की निवेश नीति का दायरा अब केवल पारंपरिक उद्योग तक सीमित नहीं है—नई तकनीक, स्टार्टअप और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था भी इसके केंद्र में आती जा रही है।
छत्तीसगढ़ के लिए अवसर का नया दौर
छत्तीसगढ़ के पास प्राकृतिक संसाधन, औद्योगिक आधार, कृषि उत्पादन और युवा मानव संसाधन जैसी कई ताकतें हैं। अब चुनौती इन ताकतों को आधुनिक तकनीक, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सरल प्रशासनिक व्यवस्था से जोड़ने की है।
Business Made Easy इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में सामने आता है।
One Click Single Window से लेकर Land Management, Industrial Development Policy, निवेश प्रोत्साहन और नए Focus Sectors तक—सरकार निवेशक को एक ऐसा डिजिटल और नीतिगत वातावरण देने की कोशिश कर रही है जिसमें “निवेश करने का फैसला” और “उद्योग शुरू करने की प्रक्रिया” के बीच की दूरी कम हो।

सबसे बड़ा सवाल अब यही है—क्या छत्तीसगढ़ अगली औद्योगिक छलांग के लिए तैयार है?
संकेत सकारात्मक हैं। लेकिन किसी भी नीति की असली सफलता उसके जमीन पर क्रियान्वयन से तय होती है।
अगर स्वीकृतियां समय पर मिलें, भूमि प्रक्रिया सरल रहे, प्रोत्साहनों का लाभ पात्र निवेशकों तक पहुंचे और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले, तो छत्तीसगढ़ केवल निवेश का गंतव्य नहीं, बल्कि नए उद्योगों और उद्यमिता का मजबूत केंद्र बन सकता है।
और शायद यही वह बदलाव है जो “Ease of Doing Business” को वास्तव में “Business Made Easy” में बदल सकता है।
निवेशक के लिए उपयोगी जानकारी
छत्तीसगढ़ सरकार का आधिकारिक निवेश पोर्टल निवेश नीति, प्रोत्साहन, Focus Sectors, One Click Single Window और अन्य सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराता है।
Invest Chhattisgarh — आधिकारिक निवेश पोर्टल⁠
निवेशक सहायता: 0771-3101500
समय: सोमवार से शुक्रवार, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक
ई-मेल: invest-support@cg.gov.in

(विशेष स्टोरी हेतु आधार: छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के आधिकारिक निवेश पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी।)

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